उदगीरमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा 'सेटलमेंट' बाजार; अधीक्षकांचेच अधिकाऱ्यांना अभय ?

​उदगीर प्रतिनिधी

प्रशासकीय नियम आणि लोकभावनेपेक्षा दारू दुकानदाराची 'माया' मोठी ठरत असल्याचे धक्कादायक चित्र देवणी शहरात पाहायला मिळत आहे. देवणी नगरपंचायतीने शहराच्या भरवस्तीत असलेले देशी दारूचे दुकान बाहेर हटवण्याचा ऐतिहासिक ठराव मंजूर करून दोन वर्षे उलटली, तरीही हे दुकान अद्याप जागेवरून हललेले नाही. उलट, दुकान मालकाने पैशाच्या बळावर आणि काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने हा व्यवसाय अधिक जोमाने सुरू ठेवल्याने देवणीकरांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.​नगरपंचायतीचा ठराव क्रमांक '०६' केवळ कागदावरच? ​देवणी शहराच्या मुख्य वस्तीत असलेल्या या देशी दारूच्या दुकानामुळे सर्वसामान्य नागरिक, महिला आणि शालेय विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन देवणी नगरपंचायतीने दिनांक २८/०७/२०२२ रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव क्रमांक ०६ नुसार हे दुकान शहराच्या बाहेर हलवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. लोकप्रतिनिधींनी एकमताने हा ठराव मंजूर केला असला, तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करण्यास महसूल आणि उत्पादन शुल्क विभाग जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याचे दिसत आहे.​अर्थपूर्ण 'अर्थ'कारण आणि अधिकाऱ्यांची साथ?

​मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित देशी दारू दुकान मालक हा आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असून, त्याने आपल्या पैशाच्या जोरावर प्रशासकीय यंत्रणेला 'मॅनेज' केल्याची चर्चा शहरात दबक्या आवाजात सुरू आहे. जिल्हास्तरावरील काही बड्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा मालक नगरपंचायतीच्या ठरावाला केराची टोपली दाखवत आहे. विशेष म्हणजे, स्वतःची काळी कृत्ये लपवण्यासाठी हा मालक काही स्थानिकच्या भूरट्या लोकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून, त्यांना पुढे करून आपला काळा धंदा वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.​भरवस्तीत मद्यपींचा सुळसुळाट; महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ​हे दुकान शहराच्या मध्यवर्ती भागात असल्याने दिवसभर मद्यपींचा राबता असतो. यामुळे परिसरात अस्वच्छता आणि शिवीगाळीचे प्रकार वाढले आहेत. "नगरपंचायतीने ठराव देऊनही जर दुकान हटत नसेल, तर मग लोकशाहीत जनतेच्या निर्णयाला किंमत काय?" असा संतप्त सवाल देवणीतील महिला विचारत आहेत. दुकान मालकाच्या अरेरावीमुळे आणि प्रशासनाच्या सुस्त कारभारामुळे देवणीतील सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात आले आहे.आता चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरबारात!

​देवणी नगरपंचायतीचा ठराव होऊन दोन वर्षे झाली, तरी कारवाई का झाली नाही? यामागे नक्की कोणत्या अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत? याची चौकशी होण्याची गरज आहे. आता जिल्हाधिकारी आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून, देवणी नगरपंचायतीच्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी आणि हे दुकान तातडीने शहराबाहेर हलवावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा, प्रशासनाच्या या भूमिकेविरोधात देवणीकर रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत.

.