उदगीरमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा 'सेटलमेंट' बाजार; अधीक्षकांचेच अधिकाऱ्यांना अभय ?

उदगीर प्रतिनिधी

उदगीर शहरासह तालुक्यात बेकायदेशीर सावकारीचा व्यवसाय जोमात सुरू असल्याची चर्चा सर्वत्र आहे. १०० रुपयांमागे १०, २० ते अगदी ५० रुपयांपर्यंत शेकडा व्याजदर आकारले जात असल्याचे अनेक नागरिकांचे म्हणणे आहे. गरजवंतांना तातडीने पैसे देण्याच्या नावाखाली सावकारांकडून अवाजवी व्याजदर आकारले जात असून, परतफेडीत उशीर झाल्यास मारहाण, दमदाटी, घरासमोर शिवीगाळ, वाहन जप्त करणे किंवा घर ताब्यात घेण्याच्या घटना घडत असल्याचा आरोप होत आहे.या पार्श्वभूमीवर प्रश्न उपस्थित होत आहे की, सहाय्यक उपनिबंधकांकडून कारवाई तक्रार प्राप्त झाल्यानंतरच का केली जाते? स्थानिक पातळीवर इतक्या उघडपणे सावकारी सुरू असताना प्रशासनाने स्वतःहून धाड टाकून तपासणी का करू नये, असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे. तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवले गेले, तर अधिकाधिक पीडित पुढे येतील आणि शहर व ग्रामीण भागातील सावकारीचे जाळे उघड होईल, असा नागरिकांचा विश्वास आहे.अलीकडेच जिल्हा निबंधकांच्या आदेशानुसार उदगीर येथील सहाय्यक उपनिबंधकांनी आपल्या पथकासह उदगीर तालुक्यात काही ठिकाणी कारवाई केल्याची माहिती मिळाली आहे. मात्र ही कारवाई अपुरी असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. एक-दोन तीन प्रकरणांवर कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही; उदगीर तालुक्यातील सर्व भागात सखोल तपासणी मोहीम राबवावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.सावकारीच्या विळख्यात सापडलेल्या अनेक कुटुंबांची आर्थिक व सामाजिक घडी विस्कटली आहे. अवास्तव व्याजदर आणि दमदाटीमुळे काही कुटुंबे उद्ध्वस्त होऊन रस्त्यावर आल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन गोपनीय तक्रार यंत्रणा उभी करावी, नियमित धाडसत्रे राबवावीत आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी उदगीरकरांकडून करण्यात येत आहे.

दरम्यान, प्रशासनाने ठोस पावले उचलली नाहीत तर सावकारीचा विळखा अधिक घट्ट होत जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.