उदगीरमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा 'सेटलमेंट' बाजार; अधीक्षकांचेच अधिकाऱ्यांना अभय ?

​उदगीर: प्रतिनिधी

उदगीर शहर आणि परिसरात अवैध दारू विक्रीने चांगलाच जोर धरला असून, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मात्र याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. तक्रार करूनही कारवाई न होता केवळ 'बघू आणि करू' अशी पोकळ आश्वासने मिळत असल्याने, या विभागाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ​पाणी कमी अन् दारू जास्त! ​सध्या उदगीर तालुक्यात ठिकठिकाणी अवैध दारूचे सोहळे रंगत आहेत. अनेक ठिकाणी बनावट आणि भेसळयुक्त दारूची विक्री खुलेआम सुरू असल्याची चर्चा आहे. मात्र, या बेकायदा उद्योगांना रोखण्याऐवजी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी 'बेडर' प्रवृत्तीने वागत आहेत. कारवाईसाठी फोन केल्यास केवळ आश्वासन दिले जाते, मात्र प्रत्यक्षात कारवाई शून्य असल्याचे दिसून येते.​सेटलमेंटचा बाजार तेजीत ​उदगीरमध्ये सध्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा 'सेटलमेंट' बाजार तेजीत असल्याची चर्चा नागरिक करत आहेत. दारूबंदी अधिकाऱ्यांचे खिसे गरम होत असून, अवैध दारू विक्रेत्यांना प्रशासकीय पाठबळ मिळत असल्याचा आरोप होत आहे. जनतेच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून हे अधिकारी केवळ 'हप्ते' वसुलीत मग्न आहेत की काय, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे. ​अधीक्षकांचे अभय कोणाला? ​स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या या मनमानी कारभारामुळे आता थेट राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षकांवर संशयाची सुई वळली आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडून या प्रकाराची दखल का घेतली जात नाही? की या सर्व प्रकाराला अधीक्षकांचेच मूक संमती आहे? अशी चर्चा आता उदगीरच्या चौकाचौकात रंगत आहे. ​एकीकडे शासन व्यसनमुक्तीसाठी प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे कायद्याचे रक्षकच भक्षकांच्या भूमिकेत असल्याने उदगीरमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. आता या प्रकरणावर वरिष्ठ प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे